मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार कधी ?

मराठी भाषेला अभिजात भाषचा दजा दण्याचा प्रश्न कित्येक वर्षे तसाच लोंबकळत पडला आहे. अशावेळी, मराठी समाजाची भावना काय होत असेल, याची कल्पना येईल. अभिजात भाषेचय दर्जासाठी आवश्यक ती सारी कागदपत्रे सादर करूनही किंवा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असूनही निर्णय मात्र होत नाही. या निर्णयामुळे पैसे किती मिळतील, हा प्रश्न गौण आहे. मात्र, यामुळे मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या साऱ्या कार्यकत्यांमध्ये एक नवीन ऊर्जा निर्माण होऊ शकते, यात काहीच शंका नाही. या निर्णयाचे घोडे अडले कोठे आहे, हे कळत नाही. । अशा स्थितीतच दरवर्षी मराठी दिन येतो. मराठी पंधरवडा येतो. साजरा होतो. पण पुढे काहीच होत नाही. असे का होत असावे, याचे आत्मपरीक्षण केवळ राज्यकर्त्या पक्षाने किंवा सरकारने करून उपयोगाचे नाही. समाजाचाही या आत्मपरीक्षणात काहीतरी वाटा हवा. केवळ आत्मपरीक्षण करूनही भागणार नाही. त्यादृष्टीने पुढे काहीतरी कृतीही करायला हवी. तशी कृती जर केली गेली नाही, तर मग या आत्मपरीक्षणाला तरी काय अर्थ राहणार? मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषयही गेली अनेक वर्षे केंद्राकडे पडून आहे. त्याचे आजवर काहीही झालेले नाही. न्यायालयांमध्ये मराठीचा वापर किती होतो, हे साऱ्यांना माहीत आहे. एखाद्या न्यायाधिशाने मराठीत निकालपत्र लिहिले तर ब्रह्मकमळ उमलल्यागत त्याची बातमी होते. मराठी शाळा धडाधड | बंद पडत आहेत. मराठी भाषा धोरणही कधी अमलात येणार माहीत नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची कधी होणार, हेही माहीत नाही. अशा स्थितीत फायलींवर मराठी शेरे मारण्याला मराठीच्या हिताचे केवळ कागदी घोडे असे म्हटले तर ते चूक ठरेल का उमलल्यागत त्याची बातमी होते. मराठी शाळा असाधन